ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ-ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਰਦਨ ਰੀਜ਼ਨਲ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਰਦਨ ਰੀਜ਼ਨਲ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 13596.35 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ 771 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਦਨ ਰੀਜ਼ਨਲ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 13,148 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।