ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਨਬੱਸ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੂਟ ਹਨ, ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌੜਹਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 22.11.2021 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਫੇਰ ਓਐਸਡੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 14.9.2021 ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ 6.10.21 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ 12.10.2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।