ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਗ਼ੈਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 3.65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 508883.00 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਅਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ 4.93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 9.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।