ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੋਰ ਅਚਨਚੇਤ ਚਾਰਜਿਸ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ, ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ, ਮਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2,333.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,181.64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 59.25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਅਧੀਨ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ, ਜੋ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਫਸੀਆਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਕਟੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।
