ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਚੀਫ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੀਐਮ ਕਲੇਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਈਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੌ ਅਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਚੀਫ਼ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ।
DGP ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਰਜ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਟੇਸਟੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।