ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਲੀ-ਚੱਲੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ‘ਦਿੱਲੀ-ਚਲੋ’ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਦਿੱਲੀ-ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਥੋਥੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ/ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੱਲ ਕੀ ਆੜਤੀਏ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ , ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ/ਔਰਤਾਂ/ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲੇ ਪੁੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।