ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਏਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ-2021 ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ-ਫਾਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਓਟੀਐਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵਰਚੂਅਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ 121.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ ਫਾਰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੇਣ ਯੋਗ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ‘ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4755 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਚ 100 ਫੀਸਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਲ 2013-14 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ‘ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਚ 100 ਫੀਸਦ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2005-2006 ਤੋਂ 2012-2013 ਤਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7004 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।