ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮਓ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੀਐਮਓ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਬਰੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਬਰੇਕ ਬਾਬਤ ਚੇਤੰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।