ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।’
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੌਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।