ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 16 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 475.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਖੰਨਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਕਤਸਰਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਰ ਤਹਿਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 800 ਤੋਂ 885 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਟਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਬੰਧਤ ਐਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।