ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ “ਦ ਪੰਜਾਬ (ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੈਂਡਲੈੱਸ, ਮਾਰਜੀਨਲ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਓਕਿਉਪੈਂਟ ਫਾਰਮਰਸ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।