ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਮੀਟਰਿੰਗ ਜੀਐਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਕੁ 3 ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।