ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 806 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਏ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 806 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 191 ਪਰਮਿਟ 400 ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਬੱਸਾਂ ਦੇ 118 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਸ ਰੂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Tags: Bus Private Bus Punjab Transport