ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। SC ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।