ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 4.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।