ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੂਬੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਂਧਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।