ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਵੈਕੁਈ ਟ੍ਰਸਟ ਕਮੇਟੀ’ (ETPB) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖ਼ੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (PSGPC) ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈਵੋਕੀਯੂ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ETBP ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (PSGPC) ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈਵੋਕੀਯੂ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।