ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਦੀ ਅਸਲਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੇਤ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।