ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹਲਚਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.