ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਕਤ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਪਸੀ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
