ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੂਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਓਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰੂਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਪੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀ ਭਰਨਗੇ।
ਮਾ ਪਿਉ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਕਤਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ। ਭੈਣ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕੀ ਬੱਚੇ ਟੈਮ ਸਿਰ ਉਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜਦੇ ਨਹੀ ਹੈ ਮਾਪੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਪੇ ਰੁੱਸ ਲੈ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਗੇ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਾਬਜ਼ ਸਮਝਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ positive ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗੇ। ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾ-ਪਿਓ ਇਹ ਅਰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੌਰ ਵੀ ਮਾ ਪਿਉ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।
