ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1988 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੀਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 323 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।