ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 4.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3.85 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 3.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੱਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (PPAs) ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ :-
1. ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ ਤਾਂ… ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏ.ਸੀ. ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
2. ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ – ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਔਸਤਨ 4.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3.44 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 32% ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 5 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
3. ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (PPAs) – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸ਼ਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2020 ਤੱਕ ਬੱਧੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 65,000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇI
4. ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿਡ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਹੈ …
5. ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ … ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ।
6. ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ PSPCL ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ 18 ਪੈਸੇ ‘ਵਾਧੂ’ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
7. ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ (BioMass) ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (PEDA) ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ।
8. ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ 1699 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1600 ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ !!
9. “ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ”– ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ (300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ) ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ, 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ!