ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਫਿਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ?
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ…ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਗੋਲੀਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੁੱਲ 240 ਕੇਸ, ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ 60 ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।