ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਲਾਈ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਹੀ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ 100% ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧਾ 1.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹਿਸਾਬ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੰਗ 13,000-14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਇਹ 5000-6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ (13,000-14000 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਾਭ ਪਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ” ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
