ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬੀਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।