ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਏਜੀਆਰ ਆਊਟਲਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਬੇਨੇਟ ਕੋਲਮੈਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਾਧਰ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ-ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਪਾਦਕ ਨਵਿਕਾ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।