ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲਵਰੀ’ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ‘ਡੋਰਸਟੈਪ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ’ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲਵਰੀ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।