ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ
30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਯੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ, “ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” “ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ।”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮਵੀਰ ਬਿਧੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 50% ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 6 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
