ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
15 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਉੜਦ ਤੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਉੜ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਚਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਿਆ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਯਾਤ ਕੋਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਹਿਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦਾ ਥੋਕ ਮੁੱਲ 97 ਤੋਂ 99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ।