ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।