News

ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਫਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਮੰਥਨ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫਰੰਟ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦਿਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ, 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਾਇੰਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਰੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top