ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਯਾਨੀ ਸੀਏਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੈਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।