ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 1985 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਹ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਜੀਠੀਆ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰੰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ।