ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨੀਪਤ-ਜਲੰਧਰ ਐਨਐਚ ਟੋਲਵੇਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲਾ, ਘੱਗਰ ਤੇ ਘਰੌਂਡਾ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੋਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 77.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5,589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਟੋਲ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਟੋਲ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।