ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, NHAI ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NHAI ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ। NHAI ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ NHAI ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।