ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਲਾਇਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸੜਕ ਤੇ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸੜਕ, ਹਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਗਵਾਨ ਖਾਪ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਕਿਸਾਨ 43 ਸਾਲਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਅਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠਖ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਨਿਕਲਣ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।