News

ਜੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ, ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨਾਉਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਰਗਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।

ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਿੱਲੀ/ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਅਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top