ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਪੇਚਾ ਫਸਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।”
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।