ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੇ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 43ਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਪਲਾਈ ਤੇ IGST ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਡਰੱਗ Amphotericin B ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਰੀਲੇਡੇਟ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇਗੀ। ਸਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐਮਐਨਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 89% ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਸਨ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੇਡ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸਰੇਟਰ, ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ‘ਤੇ 5% ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 12% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
