ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਵੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।