ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 9.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰੀਬ 700 ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਹਰਿਆਣਾ 1.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ 83.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਚਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ 9.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ (22.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਨਰਲ ਲੇਖਾਕਾਰ) ਆਡਿਟ), ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 20.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ‘ਤੇ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
Tags: Chandigarh Electricity Punjab Water