News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਹੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ।

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1952 ਤੋਂ 1966 ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 60.40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 29 ਜਨਵਰੀ, 1970 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ‘ਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top