ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ, ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਡਬਲਿਊਪੀ ਨੰਬਰ 487 ਆਫ਼ 2015 ਮਿਤੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 10/133/2016-ਐੱਸ. ਟੀ. ਈ. (5)/173002 ਮਿਤੀ 23.02.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਈਲੋਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਚੀਨੀ ਡੋਰ/ਮਾਂਝਾ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੈਰ-ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਬਲ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ, ਖ਼ਰੀਦ, ਸਪਲਾਈ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2016 ਦੇ ਓ. ਏ. ਨੰਬਰ 384 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਓ. ਏ. ਨੰਬਰ 442 ਤਹਿਤ 11 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ; ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1960; ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।