ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਣਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਆਟੇ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਡਿਪੂ ਹੋਲ਼ਡਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Tags: Atta Dal Scheme Bhagwant Mann Punjab Punjab and Haryana High Court