ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 95000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।” ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।