ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸਗੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।