ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕਣ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਤ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੱਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਤਵਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ।
