News

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਆਘਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

India's farmers' protests: the British left must show solidarity | rs21

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋਰਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ), ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ), ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਵੱਕਾਰ ’ਚ ਸੋਧ (ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ

  • ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਚ ਉਪਜ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
  • ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ।
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top