ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਆਘਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋਰਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ), ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ), ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਵੱਕਾਰ ’ਚ ਸੋਧ (ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
- ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਚ ਉਪਜ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
- ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ।