ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।